AISA का दसवां राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में सम्पन्न, सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ लड़ने का संकल्प

भाकपा (माले-लिबरेशन) के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, “ऐसे समय में जब आइसा अपना ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहा है, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा जैसे कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिन्होंने लोकतांत्रिक कैंपस और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, को झूठे मुकदमे में जेलों में बंद कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव की तरह, सीएए विरोधी प्रदर्शनों को आपराधिक बनाने की साजिश अंबेडकर के भारत को नष्ट करने की बड़ी योजना का हिस्सा है।”

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‘गांधी, विनोबा, जेपी की विरासत को हर हाल में बचाएंगे’: अगस्त क्रांति दिवस पर बनारस में संकल्प

मणिपुर की घटना पर सम्मेलन की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। सर्वोदय समाज व प्रकाशन के पूर्व संयोजक आदित्य पटनायक ने भी अपने विचार रखे और कहा कि एकजुटता में ही ताकत है। हमें देश भर में गांधी विचार और गांधियन संस्थाओं पर हो रहे हमलों का विरोध करना चाहिए।

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कनहर: 1976 का अधूरा बांध, 2015 का दमन-चक्र और अब नए आंदोलन की तैयारी

1976 में सोनभद्र की दुद्धी तहसील के ग्राम अमवार में कनहर और पांगन नदी पर कनहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उस समय किसानों को जमीन का मुआवजा दिया गया लेकिन मकान और भूमिहीन लोगों को कोई मुआवजे का वितरण नहीं किया गया। बाद में सरकार ने इस परियोजना का काम रोक दिया और लंबे समय तक परियोजना लंबित पड़ी रही।

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यूपी: असंगठित मजदूरों के 100 संगठन आए साथ, 9-10 अगस्त को होगा महापड़ाव

प्रदेश के 100 से ज्यादा संगठनों ने एक साथ आकर साझा मंच का निर्माण किया है और सरकार से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 30 लाख असंगठित मजदूरों को आयुष्मान कार्ड, आवास, पेंशन, बीमा, मुफ्त शिक्षा व रोजगार की मांग की है।

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फरीदाबाद: मणिपुर हिंसा के विरोध में आयोजित छात्र-मजदूर रैली पर हमला, मुकदमा दर्ज

हर जगह मोदी सरकार की थू-थू हो रही है। ऐसे में देश के भीतर अपने विरोध से बौखलाई बीजेपी और पूरी संघ मंडली अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाने पर आमादा हैं। गोछी में इमके व पछास के साथियों पर हुआ हमला इसी की तसदीक करता है।

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मणिपुर हिंसा में सीएम और गृहमंत्री की भूमिका की हो जांच: राष्ट्रपति को आइपीएफ का अनुरोध पत्र

अनुरोध पत्र में कहा गया कि मणिपुर की घटना पर लम्बे समय तक मौन रहने वाले सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आश्चर्य नहीं पैदा करती। ऐसे मामलों में चुप रहना ही उनकी राजनीति रही है, गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

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मानसून सत्र में पेश हो भारत रोजगार संहिता, संयुक्त युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उठी मांग

रोजगार अधिकार के लिए 113 युवा संगठनों द्वारा बनाए गए ‘संयुक्त युवा मोर्चा’ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन में केंद्र सरकार से रोजगार अधिकार की गारंटी के लिए 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधेयक लाने की मांग पुरजोर तरीके से उठी।

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उत्तर प्रदेश में तत्काल हो वेज रिवीजन, असंगठित मजदूरों को मिले सामाजिक सुरक्षा : वर्कर्स फ्रंट

प्रमुख सचिव से अपनी अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया ताकि प्रदेश में करोड़ों असंगठित मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो सके। इसी संदर्भ में साझा मंच ने 21 जुलाई को तमाम श्रमिक संगठनों की बैठक भी बुलाई है ताकि आगामी रणनीति तय की जा सके।

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अमेरिका की जूनियर पार्टनर बनी मोदी सरकार: AIPF

यह वक्तव्य आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्यसमिति की हुई बैठक के आधार पर जारी किया गया। वक्तव्य को आइपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी ने जारी किया।

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मणिपुर: NFIW के तथ्यान्वेषी दल पर हुई FIR वापस लो

भारतीय महिला फेडरेशन, मध्य प्रदेश इन साथियों की बहादुरी पर उन्हें बधाई और धन्यवाद देती है वहीं उनके खिलाफ दर्ज हुई इस बेबुनियाद और वाहियात एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग सरकार से करती है।

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