Junputh
बजट में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 32 लाख मजदूरों का जिक्र तो किया गया है और उनके पंजीकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है लेकिन उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास, दुर्घटना मृत्यु लाभ, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं की पर कुछ भी नहीं कहा गया जबकि मजदूरों की तरफ से इस मांग को लगातार श्रम मंत्री समेत शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया।
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सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि आज देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। संविधान में लोकतंत्र के तहत मिले न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। कॉर्पोरेट- हिन्दुत्व का गठजोड़ देश में तानाशाही लाने पर आमादा है।
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आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पाण्डेय ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय जैसे मुद्दों पर संगठित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ी भूमिका लेनी होगी जिससे सभी का जीवन खुशहाल हो।
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आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि आपसी नफरत को खत्म कर सद्भाव कायम किया जाए। मंच इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। हमारा देश साझी विरासत और विविधता का है। हमें गुरु गोरखनाथ, बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, गांधी, अंबेडकर और नेहरू के विचारों को आधार बनाकर समाज निर्माण करने की पहल करनी चाहिए।
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एनएचआरसी स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई को अनुस्मारक और नोटिस जारी करता रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। अब जो नोटिस जारी किया गया है उसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होगा क्योंकि यह जनमानस की जरूरत है।
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ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी, पत्रकार सिद्धार्थ रामू और सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार निराला समेत सभी निर्दोष लोगों की गोरखपुर में की गई गिरफ्तारी के खिलाफ सपा, माकपा, भाकपा, आइपीएफ व नागरिक समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंदौली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को पत्र भेजा। राष्ट्रपति से सभी लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गई।
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नर्मदा आंदोलन के 20 किसान-मजदूर, डूबग्रस्त प्रतिनिधि एवं मेधा पाटकर सहित कार्यकर्ताओं के साथ 5 अक्टूबर को नर्मदा भवन, भोपाल में अपर मुख्य सचिव और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एस.एन.मिश्रा जी तथा मा. आयुक्त, एनवीडीए मालसिंह भयडिया जी के साथ अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में तीन घंटे चर्चा हुई।
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फैकल्टी एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में वह विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव की गई लगातार गिरावट पर संकट को दर्शाता रहा है और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को परेशान करने वाले कारकों को एयूडी प्रशासन से साझा करता रहा है। एयूढीएफए ने अपने चार्टर में जिन गंभीर मुद्दों को उठाया है उनमें एयूडी की गिरती रैंकिंग, आवेदनों में गिरावट, बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं की समाप्ति, और फैकल्टी का शोषण है।
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भाकपा (माले-लिबरेशन) के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, “ऐसे समय में जब आइसा अपना ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहा है, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा जैसे कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिन्होंने लोकतांत्रिक कैंपस और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, को झूठे मुकदमे में जेलों में बंद कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव की तरह, सीएए विरोधी प्रदर्शनों को आपराधिक बनाने की साजिश अंबेडकर के भारत को नष्ट करने की बड़ी योजना का हिस्सा है।”
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मणिपुर की घटना पर सम्मेलन की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। सर्वोदय समाज व प्रकाशन के पूर्व संयोजक आदित्य पटनायक ने भी अपने विचार रखे और कहा कि एकजुटता में ही ताकत है। हमें देश भर में गांधी विचार और गांधियन संस्थाओं पर हो रहे हमलों का विरोध करना चाहिए।
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