Junputh
हिंसा और किसानों के ‘सर फोड़ने’ का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसानों द्वारा जारी अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद किसानों द्वारा कल करनाल में महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिला प्रशासन द्वारा विरोध को रोकने के लिए करनाल में धारा 144 लगाई गई, महापंचायत से पहले करनाल में इंटरनेट बंद
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सभी वक्ताओं ने कहा कि किसान-मजदूर एजेंडा भाजपा-आरएसएस की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति पर विजय प्राप्त करेगा। किसान मजदूर महापंचयत ने ऐलान किया कि किसान अब कभी भी देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन के सभी नारे हिन्दू-मुस्लिम एकता को मजबूती देने वाले होंगे।
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महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के सभी प्रमुख नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी तथा भारत बंद संबंधी महत्वपूर्ण ऐलान भी किया जाएगा।
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प्रोफेसर अली जावेद के निधन पर जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा), जन नाट्य मंच (जनम), दलित लेखक संघ, प्रतिरोध का सिनेमा आदि सांस्कृतिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है।
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नांगल गांव में कल ग्रामीणों द्वारा एक विशेष बैठक बुलायी गयी जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 5 सितंबर को गांव में कोई भी किसान विरोधी बैठक नहीं होने दी जाएगी। ऐसा यह जानकारी मिलने के बाद किया गया कि सिंघू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों का मुकाबला करने के लिए 5 सितंबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी।
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12 अगस्त को ब्रेन हैमरेज के कारण उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कोमा में जाने पर जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली।
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एसकेएम की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 के तहत तुरंत मामला दर्ज किया जाए, विरोध कर रहे किसानों पर जानलेवा हमले में शामिल सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और शहीद किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपये और घटना में घायल हुए किसानों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हरियाणा पुलिस सभी किसानों के खिलाफ दर्ज सभी फर्जी मामलों को अविलम्ब वापस ले। यह फैसला कल करनाल के घरौंदा में किसानों की एक बड़ी सभा में लिया गया।
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यह आदेश सामाजिक न्याय का गला घोंटने वाला साबित होगा। इसका असर उन छात्र-छात्राओं पर भी पड़ेगा जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, लेकिन शहरी छात्रों से थोड़ा सा पीछे होते हैं।
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संयुक्त किसान मोर्चा आज मुख्यमंत्री खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करता है। एसकेएम कैमरे पर पुलिस को आदेश देने वाले एसडीएम आयुश सिंहा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता है।
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आइएमएफ सर्विलांस एंड क्लाइमेट चेंज ट्रांज़िशन रिस्क्स शीर्षक की यह रिपोर्ट दिसंबर 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर और इस साल मार्च के बीच आइएमएफ के 190 सदस्य देशों में आयोजित सभी 595 अनुच्छेद IV रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित है। अनुच्छेद IV रिपोर्टों में उन देशों के लिए नीतिगत सलाह शामिल है जो आने वाले वर्षों के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आकार देती हैं।
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