8 जनवरी की अगली तारीख के साथ बैठक खत्म, किसानों को कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं
विवादित कृषि कानूनों पर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी और 8 जनवरी अगली तारीख पड़ी है। तारीख पर तारीख का …
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विवादित कृषि कानूनों पर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी और 8 जनवरी अगली तारीख पड़ी है। तारीख पर तारीख का …
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बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगा और सरकार लिखित में भी देने को तैयार हैं, किंतु किसान यूनियन के नेता एमएसपी पर क़ानूनी मोहर चाहते हैं इसलिए इस पर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए चार जनवरी दोपहर 2 बजे अगली बैठक होगी.
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एआईकेएससीसी ने कहा है कि रक्षा मंत्री का आज यह पुनः बयान देना कि सरकारी खरीद पर किसानों को विश्वास करना चाहिए, लिखित कानून के विपरीत है। कानून में साफ लिखा है कि सरकार एग्री बिजनेस को बढ़ावा देगी और रेट आनलाइन व्यापार से तय होंगे। इसका अर्थ है कि एग्री बिजनेस को अच्छा रेट मिलेगा, किसानों को नहीं।
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काश, आपने इसमें संवेदना के दो शब्द भारत के उन 30 इंसानों के बारे में लिखे होते जो 26 नवम्बर से आपकी सरकार के द्वारा दिल्ली की बॉर्डर्स पर अनावश्यक रूप से रोककर रखे जाने के चलते असमय ही काल के ग्रास बन गए।
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