Junputh
डॉ. सुनीलम ने कहा कि दो लाख रूपये के कर्जे की मुक्ति को लेकर कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें जो राशि बकाया थी उसकी माफी का प्रावधान करने की उम्मीद भाजपा सरकार से थी क्योंकि जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को अपनी ओर से कर्ज माफी करनी चाहिए थी या कम से कम कर्जा ना भरने पर भी नए कर्जे देने का प्रावधान करना चाहिए था।
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केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून देश को बर्बाद करने वाले कानून हैं और यदि यह लागू किए गए तो ना केवल किसानी बर्बाद होगी बल्कि मजदूर छोटे दुकानदार और आम आदमी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा तथा खेती किसानी पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसलिए इसका आंदोलन बिल वापस लेने तक चलाया जाना जरूरी है।
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आज देशभर में तीनों कृषि कानूनो को रद्द करने, सभी कृषि उत्पादों की लागत से डेढ़ गुना दाम पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी देने,आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लेने तथा आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस दमन बंद करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सँघर्ष समन्वय समिति-संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज देशभर में 12 बजे से 3 बजे तक चक्काजाम शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ।
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बजट ने सरकार के किसानों की आय को दुगना करने के दावे की पोल भी खोल दी है। सरकार ने फिर से एक बार झूठ बोला है कि देश में लागत से डेढ़ गुना दाम पर खरीद की जा रही है। जबकि गेहूं और धान भी पूरे देश मे समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। 23 कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात बहुत दूर है।
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सरकार की हठधर्मिता और फर्जी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल कर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश का पर्दाफाश हो चुका है और सरकार और सत्ता दल की हरकतों के चलते आज किसान आंदोलन तीनों किसान कानून की वापसी की मांग के साथ ही किसानों की अस्मिता और स्वाभिमान का आंदोलन बन गया है। इसी के चलते आज देश भर में एक लाख से ज्यादा स्थानों पर इस तरह के उपवास का आयोजन हो रहा है।
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किसान संघर्ष समिति ने उत्तराखंड के किसान की शहादत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। किसान संघर्ष समिति ने गत 62 दिनों में शहीद हुए 151 किसानों की स्मृति में दिल्ली में शहीद स्तम्भ बनाये जाने की मांग की है।
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संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल से सलाह करने वालों में बलवीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शनपाल, प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जगमोहन सिंह शामिल थे. वकीलों की टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कोलिन गोन्सालविस और एचएस फुल्का शामिल थे.
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जत्थे के नेता किशोर दाभाले ने बताया कि महाराष्ट्र का यह तीसरा जत्था है जो तीनों किसान विधेयक वापस लेने तक वही रहेगा। यदि सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेती है तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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छिन्दवाड़ा में किसान संघर्ष समिति के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति के सचिव चेतराम ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार किसानों को गुमराह कर रही है।
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