COP26: जलवायु के दुश्मन धरती को बचने देंगे?

हाल ही में एक थिंक टैंक “काउंसिल फार इनर्जी, इन्वायरमेंट एण्ड वाटर” (SEEW) ने मोदी सरकार को अपील की कि वह 2050 मे नेट जीरो स्वीकार नहीं करे। इसे 2070 तक टाल दिया जाये। मोदीजी ने इसे स्वीकार कर लिया और ग्लासगो मे घोषणा कर दी कि भारत 2070 में नेट जीरो जारी करेगा।

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इंसानियत के लिए खतरे का लाल निशान है आज जारी UN की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट

इस रिपोर्ट को आइपीसीसी में शामिल 195 सदस्य देशों की सरकारों ने पिछली 26 जुलाई को शुरू हुए दो हफ्तों के वर्चुअल अप्रूवल सेशन के दौरान शुक्रवार को मंजूरी दी है। वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट आइपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट (एआर6) की पहली किस्त है।

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पंचतत्व: अकाल और सूखे की वजह है जल संरक्षण की सूखती परंपराएं

भारत के हालिया जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन देखा गया है. स्थानीय और वैश्विक तापमान में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर हमें विभिन्न मौसमी घटनाओं में आए तेज बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है.

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जलवायु जोखिम सूचकांक के शीर्ष दस देशों में भारत शामिल, जर्मनवाच की रिपोर्ट

भारत के ऊपर हैं ज़िम्बाब्वे, जापान और मलावी जैसे देश। शीर्ष के पांच देशों में तीन अफ्रीका से हैं।

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‘वर्ष 2020’ मानव इतिहास का सबसे गर्म साल रहा!

यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम (अर्थ ऑब्ज़र्वेशन प्रोग्राम), कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने घोषणा कर दी है कि ला-नीना, एक आवर्ती मौसम की घटना जिसका वैश्विक तापमान पर ठंडा प्रभाव पड़ता है, के बावजूद 2020 के दौरान असामान्य उच्च तापमान रहे और पिछले रिकॉर्ड-धारक 2016 के साथ अब 2020 भी सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है।

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आर्कटिक में बर्फ न्‍यूनतम स्‍तर पर, अब तक का सबसे गर्म महीना रहा सितम्‍बर

पूरे यूरोप में भी सितंबर में औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह इससे पहले सबसे गर्म सितंबर के तौर पर दर्ज किए गए वर्ष 2018 के इसी महीने के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा।

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तन मन जन: COVID-19 के बीच ग्‍लोबल वार्मिंग के खिलाफ़ अपनी इम्‍यूनिटी बढ़ा रहे हैं वायरस

स्विस वैज्ञानिकों के इस अध्ययन के अनुसार पानी में पनपने वाले वायरस जो बढ़ते तापमान में रहने योग्य बन जाते हैं, वे लम्बे समय तक रोगों को फैला सकते हैं। इन पर क्लोरीन जैसे कीटाणुनाशकों का भी असर नहीं होता।

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60 दिन का लॉकडाउन बनाम 60 साल के पर्यावरणीय प्रोटोकॉलः कुछ नीतिगत सुझाव

60 दिनों में पर्यावरणीय स्थिति में जो सुधार देखने को मिला है वह 60 वर्षों में किये गये तमाम प्रयासों और जलवायु परिवर्तन के तमाम वैश्विक समझौतों के बावजूद नहीं हो सका था

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