Junputh
ऐसे असहनीय वातावरण में हम संवेदनशील सर्जक किस तरह सुकून से बैठ सकते हैं। प्रतिरोध की जमीन हमारी रचनात्मकता से कैसे वंचित रह सकती है। मानव गरिमा के इस यज्ञ में हम कलाकार, बौद्धिक इस सत्याग्रह में खुद को समर्पित करते सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हठ त्यागे व अपने देशवासियों की पीड़ा समझे।
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संयुक्त किसान मोर्चा ने मनदीप पुनिया और अन्य पत्रकारों की गिरफ्तारी की निंदा की। झूठे और मनगढ़ंत आरोपों की आड़ में अपनी वास्तविक साजिश को दबाने और किसानों में डर पैदा करने के प्रयासों को किसानों ने अपनी बढ़ती ताकत से जवाब दिया।
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किसान नेताओं ने कहा कि किसान मजदूर जत्थेबंदी ने एक मुफ्त कानूनी सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया है, जो वकीलों का एक पैनल है, जो दिल्ली लीगल सेल के सहयोग से बनेगा। 26 जनवरी की घटना के बाद या उसके बाद सामान खरीदने के लिए बाजार जाते समय सिंघू, टिकरी और गाजीपुर जैसी सीमा से पुलिस द्वारा युवाओं को उठाए जाने की खबरें आई हैं।
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दिल्ली में दो पत्रकार पांच घंटे से ज्यादा वक्त से गायब हैं। एक पर आईपीसी की धारा 186, 332, 353 में एफआइआर की पुष्ट सूचना है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कमेटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने देर रात अलर्ट जारी किया है।
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लेखक दुहराव का खतरा उठाकर भी यह सब इसलिए लिख रहा है क्योंकि यह हमारे वक्त का सच है। दोहराव और बासीपन, सत्य और असत्य के बीच का धुंधलापन, ख़बर और राय के मिटते हुए फर्क का यह काल ही हमारे जीवन का एकमात्र सच है।
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आज की हमारी सरकार भले ही किसानों की योग्यता और बुद्धिमत्ता पर संदेह करती हो और किसानों के साथ चर्चा करने वाले अनेक वार्ताकार उन्हें नासमझ के रूप में चित्रित करते हों किंतु गांधी जी उनमें एक आजाद, जाग्रत और प्रबुद्ध नागरिक के दर्शन करते हैं।
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला और आइटीओ पर हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण ठहराते हुए निंदा की और उसके लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी व दीप सिद्धू को दोषी ठहराया है। नेताओं का कहना है कि इनके साथ केंद्र सरकार की मिलीभगत थी।
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योगेंद्र यादव जैसे नेता तो इल्जाम लगाए जाने के पहले से ही गलती मानने और कृत्य की निंदा करने को तैयार बैठे थे जैसे चौरी-चौरा कांड हो गया हो और गाँधी जी की तर्ज पर इन्हें भी आंदोलन वापस लेने का ऐतिहासिक मौका मिला हो। जो हुआ, वैसा होना एक बड़ी चूक है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि आप सरकार द्वारा परोसी आंदोलन विरोधी हर खबर को सच मान लें और उसी रौ में बह जाएं।
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वीएम सिंह का नाम भी एफआइआर में शामिल है। इनके अलावा कम से कम 20 किसान नेता नामजद हैं जिनमें योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी शामिल हैं।
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गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी में अगर किसी भी प्रकार से कानून-व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी ज़िम्मेदारी केवल और केवल देश के गृह मंत्रालय की है। शांतिपूर्ण किसान मार्च में जो विचलन आए उसके लिए अगर समन्वय में कमी रह गयी तो यह पुलिस की तरफ से हुई, क्या पुलिस ने यही चाहा और होने दिया?
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