उत्तर प्रदेश में काम के घंटे आठ से बारह करने की अधिसूचना वापस

प्रमुख सचिव श्रम ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आज जारी अपने पत्र में काम के घंटे बारह करने की अधिसूचना वापस लेने की सूचना दी है।

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केंद्र सरकार का पावर सेक्टर पैकेज निजी घरानों के लिए: बिजली इंजीनियर फेडरेशन

राज्य की वितरण कम्पनियाँ इस धनराशि का उपयोग राज्य के सरकारी बिजली उत्पादन घरों से खरीदी गई बिजली का भुगतान करने हेतु भी नहीं कर सकती हैं जिनसे राज्यों को सबसे सस्ती बिजली मिलती है।

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गुजरात: राजद्रोह में गिरफ्तारी के तीन दिन बाद पुलिस ने पत्रकार को किया मजिस्ट्रेट के सामने पेश

पटेल को शुक्रवार को दिन में 11 बजे फिर से अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा।

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दिल्ली: निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल में L&T कंपनी के पास बंधक 250 मजदूरों की मार्मिक चिट्ठी

द्वारका में फंसे इन मजदूरों ने फोन कर जनपथ को बताया कि इस लॉकडाउन के चलते उनकी जिन्दगी मुश्किल में हैं और एलएंडटी प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन भी उनकी मांगों को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है।

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उत्तराखण्ड: बंदी में बेरोज़गार हुए लोगों को पीएम केयर्स फंड से हर माह दस हज़ार देने की मांग

उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

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बनारस की नगर वधुओं तक पहुंची राहत, दिवंगत रिज़वाना ने उठायी थी इनके लिए आवाज़

रिज़वाना की यह अपील थी की समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को मदद मिले, जिसके बाद सेक्स वर्करों को कई संगठनों ने राशन, दवाएं, सेनिटरी नैपकिन और सेनिटाइजर्स उपलब्ध कराए

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बहराइच: नानपारा रज़ा हत्याकांड में आधे महीने बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है. वादिनी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं हो सकता. मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते अगर इस तरह की कमियां हत्या जैसे मामलों में की जाएंगी.

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अलीगढ़: समद लिंचिंग केस के आरोपियों पर कांग्रेस ने की रासुका लगाने की मांग

अलीगढ़ पुलिस द्वारा 6 नामजद अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 307, 147, 323, 904, 188 के तहत मुक़दमा दर्ज़ होने के बावजूद अभी तक सिर्फ़ 2 आरोपियों को पकड़ना और पीड़ित के पिता लईक उर रहमान से घटना के दो दिन बाद तक भी संपर्क न करना साबित करता है कि पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है।

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गुजरात: लॉकडाउन में आदिवासियों की ज़मीन लेने पहुंचा प्रशासन, अदालत ने खारिज की थी PIL

छोटूभाई वसावा ने अपने फेसबुक पर ज़मीन अधिग्रहण के लिए आयी पुलिस और आदिवासियों द्वारा किये गये उसके विरोध की वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं

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