Junputh
दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के सामने 31 जनवरी को हुए पत्रकारों के विशाल विरोध प्रदर्शन के बाद अगला विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस पर आज आयोजित किया गया है। काशी पत्रकार संघ ने पत्रकारों के मुद्दे पर आज एक दिन के उपवास की घोषणा की है और एक संयुक्त संघर्ष समिति के गठन का फैसला लिया है।
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भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों की ऐतिहासिकता को बताते हुए इस पत्र में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को गिनवाया गया है। इस संदर्भ में पत्र सोनाली शाह और अमित जानी जैसे व्यक्तियों के नाम गिनवाता है जिन्होंने हिंदू संगठनों के पक्ष में बयान दिए और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं।
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आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार की ओर से आये पत्र को दोहरेपन की संज्ञा दी है। समिति का कहना है कि सरकार ने पत्र में अस्पष्ट भाषा का जिस तरह से प्रयोग किया है उससे ऐसा लगता है कि वह किसानों के मुद्दे पर बात करने से कतरा रही है।
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किसान संगठनों ने संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विवेक अग्रवाल को भेजे पत्र में सबसे पहले तो कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गलतबयानी न करे और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर के किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे।
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एडवोकेट आकाश सोर्डे ने अपने पत्र में लिखा है कि जेल के सुरक्षा अधिकारियों ने इस कड़ाके के ठण्ड में साईबाबा के लिए दिए गये टोपी, रुमाल, तौलिया और टी शर्ट तक उन्हें देने से मना कर दिया है
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केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। पत्र में कहा गया था कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
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पत्र में सरकार ने किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे हैं. पत्र में कहा गया है कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है.
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काश, आपने इसमें संवेदना के दो शब्द भारत के उन 30 इंसानों के बारे में लिखे होते जो 26 नवम्बर से आपकी सरकार के द्वारा दिल्ली की बॉर्डर्स पर अनावश्यक रूप से रोककर रखे जाने के चलते असमय ही काल के ग्रास बन गए।
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उन्होंने किसानों की समस्याओं पर पत्र में लिखा है कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कटाई कैसे होगी। प्रदेश में कम्बाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है परंतु अभी तक कम्बाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत हैं। ज्यादातर इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं। उनके आने की व्यवस्था की जाए। सही सूचना के अभाव में और जुर्माने के डर से किसान रात-बिरात गेहूं काट रहे हैं।
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