Junputh
नर्मदा आंदोलन के 20 किसान-मजदूर, डूबग्रस्त प्रतिनिधि एवं मेधा पाटकर सहित कार्यकर्ताओं के साथ 5 अक्टूबर को नर्मदा भवन, भोपाल में अपर मुख्य सचिव और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एस.एन.मिश्रा जी तथा मा. आयुक्त, एनवीडीए मालसिंह भयडिया जी के साथ अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में तीन घंटे चर्चा हुई।
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फैकल्टी एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में वह विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव की गई लगातार गिरावट पर संकट को दर्शाता रहा है और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को परेशान करने वाले कारकों को एयूडी प्रशासन से साझा करता रहा है। एयूढीएफए ने अपने चार्टर में जिन गंभीर मुद्दों को उठाया है उनमें एयूडी की गिरती रैंकिंग, आवेदनों में गिरावट, बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं की समाप्ति, और फैकल्टी का शोषण है।
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भाकपा (माले-लिबरेशन) के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, “ऐसे समय में जब आइसा अपना ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहा है, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा जैसे कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जिन्होंने लोकतांत्रिक कैंपस और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, को झूठे मुकदमे में जेलों में बंद कर दिया गया है। भीमा कोरेगांव की तरह, सीएए विरोधी प्रदर्शनों को आपराधिक बनाने की साजिश अंबेडकर के भारत को नष्ट करने की बड़ी योजना का हिस्सा है।”
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मणिपुर की घटना पर सम्मेलन की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। सर्वोदय समाज व प्रकाशन के पूर्व संयोजक आदित्य पटनायक ने भी अपने विचार रखे और कहा कि एकजुटता में ही ताकत है। हमें देश भर में गांधी विचार और गांधियन संस्थाओं पर हो रहे हमलों का विरोध करना चाहिए।
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1976 में सोनभद्र की दुद्धी तहसील के ग्राम अमवार में कनहर और पांगन नदी पर कनहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उस समय किसानों को जमीन का मुआवजा दिया गया लेकिन मकान और भूमिहीन लोगों को कोई मुआवजे का वितरण नहीं किया गया। बाद में सरकार ने इस परियोजना का काम रोक दिया और लंबे समय तक परियोजना लंबित पड़ी रही।
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प्रदेश के 100 से ज्यादा संगठनों ने एक साथ आकर साझा मंच का निर्माण किया है और सरकार से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 30 लाख असंगठित मजदूरों को आयुष्मान कार्ड, आवास, पेंशन, बीमा, मुफ्त शिक्षा व रोजगार की मांग की है।
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हर जगह मोदी सरकार की थू-थू हो रही है। ऐसे में देश के भीतर अपने विरोध से बौखलाई बीजेपी और पूरी संघ मंडली अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाने पर आमादा हैं। गोछी में इमके व पछास के साथियों पर हुआ हमला इसी की तसदीक करता है।
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अनुरोध पत्र में कहा गया कि मणिपुर की घटना पर लम्बे समय तक मौन रहने वाले सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आश्चर्य नहीं पैदा करती। ऐसे मामलों में चुप रहना ही उनकी राजनीति रही है, गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
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रोजगार अधिकार के लिए 113 युवा संगठनों द्वारा बनाए गए ‘संयुक्त युवा मोर्चा’ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन में केंद्र सरकार से रोजगार अधिकार की गारंटी के लिए 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधेयक लाने की मांग पुरजोर तरीके से उठी।
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प्रमुख सचिव से अपनी अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया ताकि प्रदेश में करोड़ों असंगठित मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो सके। इसी संदर्भ में साझा मंच ने 21 जुलाई को तमाम श्रमिक संगठनों की बैठक भी बुलाई है ताकि आगामी रणनीति तय की जा सके।
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