Junputh
इजरायल फलस्तीन युद्ध 1948 से जारी है, जब यूरोपीय देशों ने इंग्लैंड के संरक्षण में इजरायल राष्ट्र की स्थापना की थी। सारी दुनिया से यहूदियों को बुलाकर फलस्तीन में बसाया गया और वहां के मूल निवासियों को अपना ही देश छोड़ने पर विवश किया गया।
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जनता के मुद्दों को लेकर किसानों, मज़दूरों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ बिहार के आरा से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक लड़ने वाली पार्टी के नुमाइंदे को अपना नुमाइंदा बनाना आरा के प्रबुद्ध मतदाताओं के हाथ में है। तीन तारों वाले चुनाव चिह्न में संघर्षों की लालिमा है, सतरंगी इंडिया गठबंधन से जुड़ा यह रंग जनता जनार्दन को पसंद है या नहीं ये 4 जून को ही पता चलेगा।
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उन्होंने कहा कि इस इलाके की नदी, पहाड़, जंगल की चौतरफा लूट हो रही है। स्थानीय निवासियों की कोऑपरेटिव बनाकर यदि खनन कार्य दिया जाए तो लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजन हो सकता है
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कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने एक कपड़े पर अपने दस्तखत करते हुए फ़िलिस्तीनियों से एकजुटता दिखाई। यह हस्ताक्षर इंडो-फ़िलिस्तीन सॉलिडेरिटी नेटवर्क द्वारा भारत में मौजूद फ़िलिस्तीन राजदूत को सौंपे जाएँगे।
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वार्ता में “कौमी एकता मंच” के गठन के बारे में बताया गया कि 8 फरवरी को हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा की अप्रिय घटना के बाद विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने 25 फरवरी 2024 को मंच का गठन किया। हिंसा के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग, मेहनतकश पीड़ितों को राशन-मेडिकल सहायता, सम्भव कानूनी सहायता करने का लक्ष्य रखा।
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बैठक को सर्वोदयी गांधीवादी कार्यकर्ता अरविंद अंजुम ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है लेकिन साथ ही जन मुद्दों को भी मजबूती से उठाना होगा।
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साम्राज्यवाद को दो पैमानों से पहचाना जा सकता है। पहला यह कि शोषक ताकतें किसी दूसरे देश पर कब्जा करके यानि उसे उपनिवेश बनाकर उस देश के उद्योगों को खत्म कर देती हैं और दूसरा उस देश की उपज और उत्पादन को जबरदस्ती हड़पती जाती हैं।
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प्रलेसं इकाई अध्यक्ष डॉ जाकिर हुसैन ने कहा कि इजरायल द्वारा बड़े पैमाने पर महिलाओं, बच्चों की हत्या की गई है। यूरोपीय देशों का दोगलापन सामने आया है। एक तरफ वे ग़जा में खैरात बांट रहे हैं दूसरी तरफ इजराइल को नित नए शास्त्र देकर फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में मदद कर रहे हैं। भारत सदैव फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में रहा है लेकिन वर्तमान सरकार इजराइल के साथ खड़ी है।
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दिल्ली के प्रेस क्लब में इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे को रखते हुए नेशन फॉर फारमर्स के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे किसानों, ग्रामीण मजदूरों, उपभोक्ताओं, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के हक में खड़े हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस को केएमसी के सदस्यों और संयुक्त किसान मोचा्र के नेताओं ने संबोधित किया।
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श्रुति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच तक फैला हुआ है, जैसा कि जी20 इंटरफेथ समिट 2023 में उनकी भागीदारी से पता चला है। भेदभाव, बाल संरक्षण और अंतरधार्मिक सहयोग पर उनकी अंतर्दृष्टि वैश्विक परिवर्तन के प्रति उनके समर्पण और व्यापक प्रभाव के लिए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करती है।
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