Junputh
इस समय, जब व्यक्तिगत और पेशेवर मोर्चे पर चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, यह सम्मान हमारे लिए आशा और हिम्मत का प्रतीक बनकर आया है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और हर बाधा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा दे रहा है।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. लेनिन ने कहा कि इंडो-जर्मन सोसाइटी, रेमसाइड, जैसी संस्था के सहयोग लिट्रेचर क्लब का उद्घाटन किया जा रहा है जो काफी सराहनीय और यहां के लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। यह सेंटर इलाके में बहुलतावाद के प्रतीक को स्थापित करते हुए इस इलाके से और भी क्षेत्रों तक इसका प्रभाव फैलाएगा और दूर -दूर तक के लोग इसका लाभ ले सकेंगे।
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सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियो ने पटना घोषणा पत्र का विमोचन किया करके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया| सभी प्रतिनिधियों ने , अपने संबंधित दलों के आगामी चुनावी घोषणापत्रों पर हस्ताक्षर करके इन मांगों को शामिल करने का वादा किया।
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एनएचआरसी स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई को अनुस्मारक और नोटिस जारी करता रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। अब जो नोटिस जारी किया गया है उसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होगा क्योंकि यह जनमानस की जरूरत है।
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भारत में खाद्य और पेय उद्योग 34 मिलियन टन की बिक्री के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। यूरोमॉनिटर के आंकड़ों के अनुसार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
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कैदी को अस्पताल में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध कर रखने के मामले में आयोग ने मुख्य सचिव को लिखा है कि यह ‘अमानवीय’ है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों व देश के कानून में वर्णित एक व्यक्ति के मानव अधिकारों का ‘घोर उल्लंघन’ करता है। इस मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है।
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भारतीय खाद्य उद्योग, जो इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य साझेदार हैं, एक ऐसे लेबल को अपनाने के लिए तैयार है जो देश के लिए सबसे अच्छा है और उपभोक्ता अनुकूल लेबल है। इससे भारतीय परिवारों को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और साथ ही हमारे उद्योग भी ज़्यादा नौकरी सृजित कर सकेंगे।
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इस मामले में मानवाधिकार जन निगरानी समिति के डॉ. लेनिन रघुवंशी ने मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत दर्ज करवायी है जिसे आयोग ने संज्ञान में ले लिया है।
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वरिष्ठ सांसदों, उद्योग प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी का यह संवाद ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रीय व अन्तर्राष्टीय स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ एफएसएसएआई से ‘हेल्थ स्टार रेटिंग’ की बजाय ‘चेतावनी लेबल’ को एफओपीएल के तौर पर लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो कई वैज्ञानिक शोध और अध्य्यन पर आधारित है।
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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अमर उजाला के पत्रकारों के खिलाफ पेपर लीक प्रकरण में हुआ मुकदमा और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकारों व रंगकर्मी को थाने में हिरासत में अर्धनग्न परेड करवाए जाने का मामला अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है। दोनों ही मामलों को मानवाधिकार जन निगरानी समिति ने आयोग में दर्ज करवाया है।
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