हर्फ़-ओ-हिकायत: 2014 में स्वतंत्र हुए लोगों का ऐतिहासिक संकट

दरअसल, 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत की सीमा में स्थित तमाम देशों को सहायक सेना संधि से डील कर लिया था। इस भारी मूर्खता को 1857 की आजादी की पहली जंग कहना अदभुत इतिहासबोध है। जिन्हें ये नहीं पता है कि 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया था वे अब बता रहे हैं कि 1947 में भारत को आजादी ‘भीख’ में मिली है।

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15 अगस्त को नारीवादी पूछें, “क्या हम सच में ‘आज़ाद’ हैं?”

आज दिल्ली सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों, वकीलों, मीडियाकर्मियों आदि के ख़िलाफ़ पूछताछ, गिरफ्तारी, उत्पीड़न द्वारा व्यवस्थित हमले का भी केंद्र बन गया है

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हम रॉलेट एक्ट के जमाने में चले गए जहां वकील, अपील, दलील की बात करना ही बेमानी- रिहाई मंच

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों पर हो रही कार्रवाइयां बताती हैं कि संविधान-लोकतंत्र पर बात करना भी अब गुनाह हो गया है.

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आर्टिकल 19: हम उस बुलडोज़र पर बैठे हैं जो हमारी आज़ादी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है!

झूठ कहती हैं किताबें कि आज़ादी की लड़ाई में देश का हर तबका शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के लोग इसी देश के लोग तो थे। गोडसे भी इसी देश में रहता था, लेकिन आरएसएस को तो आज़ादी नहीं चाहिए थी? यह तिरंगा भी नहीं चाहिए था। संविधान भी नहीं चाहिए था। वही संघ देश चला रहा है।

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