कोयले का खनन काजल की कोठरी में जाने से कम नहीं। कुछ ऐसी ही स्थिति छतीसगढ़ में हो रही है। दरअसल जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकार ने वहां खनन के लिए प्रस्तावित कोयला खण्डों की सूची में बदलाव तो किया, लेकिन स्थिति जस की तस सी हो गयी है और सरकार के फ़ैसले पर अब दाग़ लगता दिख रहा है।
मंथन अध्ययन केन्द्र की मानसी अशर और श्वेता नारायण द्वारा लिखित एक ताज़ा रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट की मानें तो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते 18 जून को जिन 41 कोयला खण्डों की खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी थी उनमें से 9 छत्तीसगढ़ के थे। इन 9 खदानों में 3 कोरबा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र के थे, 2 सरगुजा जिले के और 4 रायगढ़ और कोरबा जिलों के माण्ड-रायगढ़ खण्ड के थे। इनमें से कुछ खदानों का स्थानीय समुदायों के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा था क्योंकि वे उच्च जैव-विविधता क्षेत्र तथा प्रस्तावित हाथी रिजर्व में स्थित हैं।
अंततः नीलाम की जाने वाली खदानों की सूची में 1 सितंबर 2020 को बदलाव किया गया। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र स्थित 5 कोयला खदानों – मोरगा दक्षिण, फतेहपुर पूर्व, मदनपुर (उत्तर), मोरगा – II और सायंग को नीलामी हटा दिया गया। इनके स्थान पर 3 अन्य खदानों – डोलेसरा, जारेकेला और झारपालम-टंगरघाट को शामिल कर लिया गया। बदली गयी तीनों खदानें माण्ड रायगढ़ा कोयला क्षेत्र और जंगल और जैव विविधता संपन्न रायगढ़ जिले में हैं।
यही बात विवाद का विषय बन गयी और इसने स्थिति को न सिर्फ़ जस का तस बनाया, बल्कि सरकार के फ़ैसले पर पर उँगली उठने की स्थिति भी उत्पन्न कर दी।
41 कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी रद्द करो: NAPM
इस पर अपना पक्ष रखते हुए इस रिपोर्ट की लेखिका मानसी आशेर और श्वेता नारायण कहती हैं, “इसमें गंभीर बात यह है कि यह वही क्षेत्र है जो पहले से ही कोयला खनन और ताप विद्युत उत्पादन का कहर झेल रहा है। पर्यावरणीय विनाश की संभावना के आधार पर 5 कोयला खदानों को सूची से बाहर करना और उनके स्थान पर 3 दूसरी खदानों को शामिल करना जो लोगों और छत्तीसगढ़ के जंगलों पर बराबर वैसा ही प्रभाव डालने वाली हैं, इससे सरकार का यह वास्तविक इरादा स्पष्ट हो जाता है कि चाहे जो हो जाए कोयला खनन तो करना ही है।”
रिपोर्ट की मानें तो कोयला खदानों और इससे संबंधित गतिविधियों (ताप बिजली संयंत्र, वाशरी, राखड निपटान आदि) के कारण इस इलाके के अत्यधिक प्रदूषित होने के दस्तावेजी ढेरों प्रमाण उपलब्ध हैं और इस इलाके की 9 खदानों को नीलामी में शामिल करना राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
पूरी रिपोर्ट हिन्दी में नीचे पढ़ें:
HindiRaigarh-Coal-Auction-2020-websiteश्वेता और मानसी आगे बताती हैं, “नीलामी के साथ आगे बढ़ने का मतलब रायगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य को और अधिक जोखिम में डालना। नीलामी सूची से 5 खदानों को रद्द करना एक स्वागतयोग्य कदम था, लेकिन इसके समग्र प्रभाव को एक महत्वपूर्ण सीमा तक शून्य कर दिया गया है क्योंकि प्रभावों को केवल एक अलग स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, एक ऐसे स्थान पर जो पहले से ही दो दशकों से कोयला खनन के प्रभावों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।”
मंथन अध्ययन केन्द्र की इस रिपोर्ट के माध्यम से अंततः इस बात की सिफारिश की गयी है कि इस क्षेत्र से कोई भी खदान एनजीटी के आदेशों और एनजीटी समिति की सिफारिशों के सही मायने में पालन करने के बाद ही शामिल की जानी चाहिए।
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