राष्ट्र और इंसान की जीवन अवधि अमूमन अलग-अलग होती है। बावजूद इसके आजादी के 75 वर्ष के पास पहुंचे भारत राष्ट्र में अल्जाइमर रोग के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं जो 75 वर्ष के इंसान में भी नहीं दिखता। उम्र से पहले बूढ़े होते भारतीय राष्ट्र में दिखते इस जनतांत्रिक रोग को लोकतांत्रिक अल्जाइमर ही कहा जा सकता है।
लोकतांत्रिक अल्जाइमर का लक्षण भारतीय जनमानस में पहली बार 1981 के आम चुनाव में दिखा था जब उसने इंदिरा गांधी के 21 महीनों के आपातकाल को भुलाकर वापस उन्हें प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं और सोच की हत्या जिस तरह से आपातकाल में की गई थी उसकी माफी सिर्फ लोकतांत्रिक अल्जाइमर से ग्रस्त राष्ट्र का जनमानस ही दे सकता था।
वर्तमान में प्रधानमंत्री को ‘सुप्रीम लीडर’ मानता मीडिया, हर एक आंदोलन को भूलती जनता, विरोध के कर्तव्य को इतिश्री कह चुका विपक्ष, चुनाव पूर्व वादों को भूलती सरकारें और प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से विचलित न्यायपालिका इस रोग से पूर्णत: ग्रसित हैं। जब राष्ट्र के शीर्ष पर पार्टी विशेष को बैठाया जा रहा हो, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा गढ़ी जा रही हो, लोकतांत्रिक समाज सवाल करने की आदत भूल रहा हो, तब इसके उपचार का जिम्मा किसका है?
भूल जाने की सबसे बड़ी खामी यह है कि पुनः याद आने के लिए फिर से जंग करनी पड़ती है। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में हुए विशाल आंदोलन के पश्चात लगा कि अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा। जनता संघर्ष करेगी। पर लोकतांत्रिक अल्जाइमर से ग्रस्त जनता को बलात्कार की संगीनता याद दिलाने के लिए फिर किसी बच्ची की लाश को हाथरस में यूपी पुलिस के हाथों जलना पड़ता है। हर रोज होते बलात्कार से संवेदनहीन हो चुकी जनता के ध्यानाकर्षण के लिए पीड़िता की दर्दनाक मौत मानो न्यूनतम मापदंड हो।
नागरिकता कानून के विरोध में शुरू आंदोलन से किसान आंदोलन तक जनता यह भूल जाती है कि आंदोलन शुरू ही क्यों हुए थे। महीनों से धूप, बारिश, ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसान उस जनता के इंतजार में हैं जो उनकी आवाज सुने। आवाज कब शोर में तब्दील हो गई पता नहीं चला।
पिछले वर्ष सरकारी अव्यवस्था के बीच लगे लॉकडाउन में पूर्वांचल के प्रवासी मजदूर अपने परिवार संग दिल्ली-मुंबई से हजारों किलोमीटर पैदल अपने अपने गांव पहुंचे। 21वीं सदी के इस व्यापक मानवीय पलायन के बावजूद वही प्रवासी मजदूर उसी सरकार को पुनः चुनते हैं जिसने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उनके घर वापसी को स्वीकार करने से मना कर दिया था। लोकतांत्रिक अल्जाइमर से ग्रसित यह जनता उसी लाठी को सत्ता सौंपती है जिससे उसे हांकता आया गया हो।
विपक्षी दल द्वारा विपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन की जब मात्र खानापूर्ति हो रही हो तब सवाल करने के नैसर्गिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य को भूलता मीडिया घुन लगे चौथे खंभे की तरह है। अल्जाइमरग्रस्त इस मीडिया में लोकतांत्रिक राष्ट्र में अपने दायित्व का बोध उठाने की शक्ति नहीं रह गई है। राष्ट्र में जब निरंतर उसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को क्षीण किया जा रहा हो, अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति गरीब जनता के लिए अभिशाप का काम कर रही हो, पहले से बदहाल हो चुकी किसानी के बीच खाद की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई हो, बेरोजगारी की गंभीर समस्या बढती ही जा रही हो, उस वक्त भारतीय मीडिया का दरबारी कवि की भूमिका निभाते हुए निजाम की महिमा का गुणगान करना आश्चर्यजनक या हास्यास्पद नहीं बल्कि शर्मनाक है। लोकतांत्रिक अल्जाइमर से ग्रस्त यह मीडिया पत्रकारिता की अपनी कक्षाओं के उन अध्यायों को भूल गया है जिसमे मीडिया नीतिशास्त्र का जिक्र है।
बनारस के सिविल जज आशुतोष तिवारी द्वारा विजय शंकर रस्तोगी की याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में ASI सर्वे का आदेश न्यायिक अल्जाइमर का ताजा उदाहरण है। इसमें माननीय जज ने संविधान के उन अनुच्छेदों को भुला दिया जिसमें कानून की संवैधानिकता का प्रश्न सिविल जज के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है (इस संदर्भ में Places of worship Act 1991 देखें)। इस आदेश से उन्होंने इस कानून की संवैधानिकता की समीक्षा की जांच कर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की भी अवहेलना की है जिसने केंद्र सरकार से इस मामले में उसका पक्ष पूछा है। बाबरी मस्जिद के निर्णय में 5 सदस्यीय बेंच के निर्णय को ताक पर रखते हुए निचली अदालत का यह आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर ही करता है।
नागरिक समाज द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणी से आहत होने वाले सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय संवैधानिक प्रश्नों वाली कई याचिकाओं पर कब से बैठे हैं। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने का मामला हो या चुनावी बांड से पारदर्शिता के बहाने चुनावी प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक करने का प्रश्न हो- न्यायपालिका का यह अल्जाइमर जनता का उसमें विश्वास कम कर रहा है।
इन सारे स्तंभों की भूलने की यह बीमारी कार्यपालिका को अत्यधिक मजबूत करती है। चुनावपूर्व अपने वादों को पूरा न करके भी वह सवालों से बची रहती है। यह स्थिति लोकतांत्रिक जामा पहने तानाशाही की जमीन तैयार करती है। तब शक्ति जनता में निहित न होकर एक भीड़ में निहित होती है जिसे चाणक्यीय फार्मूला द्वारा जीता जा सकता है।
दरअसल, वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए हरेक अलोकतांत्रिक हद पार करने की सोच रखने वाले राजनीतिज्ञ को भारतीय मीडिया में चाणक्य बोला जाता है। लोकतांत्रिक अल्जाइमर से ग्रसित गणराज्य इतिहास से सीखता नहीं है। इतिहास की प्रासंगिकता उससे मिलने वाली उन सीखों से है जिसे हमने कई गलतियां करके कमाई हैं। आगे गलतियों से बचाना उन सीखों की उपलब्धि होती है। अल्जाइमर ग्रस्त 75 वर्ष का यह गणराज्य अपने इतिहास को भूल रहा है। भूल जाने का यह रोग इसे खुद इतिहास न बना दे।
