हाशिये के तबकों के सशक्तिकरण के लिए बनारस की महिला और बाल अधिकार कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

श्रुति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच तक फैला हुआ है, जैसा कि जी20 इंटरफेथ समिट 2023 में उनकी भागीदारी से पता चला है। भेदभाव, बाल संरक्षण और अंतरधार्मिक सहयोग पर उनकी अंतर्दृष्टि वैश्विक परिवर्तन के प्रति उनके समर्पण और व्यापक प्रभाव के लिए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का लाभ उठाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करती है।

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‘सभ्यताओं के विकास के साथ धर्मग्रंथों के शाब्दिक नहीं, संवेदनात्मक विवेचन की आवश्यकता’!

कसया, कुशीनगर। बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर के भन्ते सभागर में सर्व धर्म भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता विषयक आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने आपसी प्रेम, बन्धुत्व व राष्ट्रीय एकता का संदेश …

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बनारस: बेरोजगारी के खिलाफ AIDYO का सम्मेलन, प्रस्ताव पारित

कन्वेंशन में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश सचिव मंडल सदस्य दिनेश कांत मौर्य ने एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर विजय प्रकाश गुप्त, यशवंत राव व उमाशंकर यादव ने अपने विचार व्यक्त किये और सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

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लोग शांति एवं सौहार्द बनाए रखें, हल्द्वानी मामले की समयबद्ध न्यायिक जांच हो: उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी

उपपा अध्यक्ष पी. सी. तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड में हजारों धर्मस्थल, घर नजूल भूमि पर बने हैं इनको हटाने के लिए सरकारों को कानून व संविधान की मान्यता का पालन करना चाहिए ताकि सरकार व पुलिस प्रशासन पर जनता का विश्वास कायम रह सके।

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पटना घोषणा: बिहार के सभी राजनैतिक दल “फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग” के लिए हुए एकमत

सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियो ने पटना घोषणा पत्र का विमोचन किया करके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया| सभी प्रतिनिधियों ने , अपने संबंधित दलों के आगामी चुनावी घोषणापत्रों पर हस्ताक्षर करके इन मांगों को शामिल करने का वादा किया।

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उत्तराखंड: UCC को महिला संगठनों, समूहों और प्रतिनिधियों ने एक स्वर में किया खारिज, पढ़ें बयान

किसी भी कानून का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कानून के प्रत्येक हितधारक को कानून तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए या होना चाहिए। मौजूदा माहौल में जहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए किसी भी समान कानून तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रगतिशील क्यों न बना हो, (जो इस प्रतिगामी कानून में मामला नहीं है), जबकि इसका मूल उद्देश्य है अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों पर अपनी एक श्रेष्ठता दिखाएं।

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मजदूरों के लिए छलावा है बजट, 16 फरवरी के राष्ट्रीय विरोध दिवस में होगा प्रतिवाद: वर्कर्स फ्रंट

बजट में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8 करोड़ 32 लाख मजदूरों का जिक्र तो किया गया है और उनके पंजीकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है लेकिन उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास, दुर्घटना मृत्यु लाभ, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं की पर कुछ भी नहीं कहा गया जबकि मजदूरों की तरफ से इस मांग को लगातार श्रम मंत्री समेत शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया।

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कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर हरदोई में किसान सम्मेलन, अतिपिछड़ों को अलग आरक्षण की मांग

सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि आज देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। संविधान में लोकतंत्र के तहत मिले न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। कॉर्पोरेट- हिन्दुत्व का गठजोड़ देश में तानाशाही लाने पर आमादा है।

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उत्प्रेरक जैसी हो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका : नन्दलाल मास्टर

आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पाण्डेय ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय जैसे मुद्दों पर संगठित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ी भूमिका लेनी होगी जिससे सभी का जीवन खुशहाल हो।

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संविधान दिवस पर संकल्प- लोकतंत्र की आत्मा संविधान को लोक हित में लोक के लिए बचाये रखना होगा

आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि आपसी नफरत को खत्म कर सद्भाव कायम किया जाए। मंच इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। हमारा देश साझी विरासत और विविधता का है। हमें गुरु गोरखनाथ, बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, गांधी, अंबेडकर और नेहरू के विचारों को आधार बनाकर समाज निर्माण करने की पहल करनी चाहिए।

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