मोदी सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए सात वर्ष पर्याप्त होते हैं। सात साल में ऐसी दस महत्वपूर्ण गलतियाँ थीं, जो निस्संदेह मोदी सरकार को परिभाषित करेंगी।
विमुद्रीकरण: यह किसी भी सूची में सबसे ऊपर होगा क्योंकि इसकी सफलता की कमी और व्यापक तबाही ने अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। विदेशों में बिजनेस स्कूलों में अब एक चेतावनी के रूप में पढ़ाए जाने के दौरान, यह नौकरियों का सफाया करते हुए अपने प्रत्येक घोषित उद्देश्यों (आतंकवाद, नकली नोटों और काले धन का मुकाबला) में विफल होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। जाने-माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययनों से पता चलता है कि हम अभी इसके असर से बाहर नहीं निकले हैं।
किसानों के साथ विश्वासघात: मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तेजी से इजाफा हुआ। भाजपा ने अपने अंतिम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य और 50 प्रतिशत की मांग पर ऐसा संस्करण दिया जिससे किसी को संतोष नहीं हुआ। समानांतर में, मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे गेहूं और दालों का आयात किया – जिससे घरेलू उपज की कीमतें गिर गईं। इसमें जोड़ें 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुचित उद्यम; किसानों की जमीन जबरन हासिल करने के लिए।
राफेल सौदे का संदिग्ध पुनर्लेखन: प्रधानमंत्री और उनके साथियों ने निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन किए बिना तीन गुना कीमत पर कम जेट हासिल करने के लिए सौदे की शर्तों को बदल दिया। सवालों के घेरे में आने पर, सरकार ने विपक्ष पर हमला करने और गोपनीयता के नियमों का हवाला देने का फैसला किया, जिसका फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक भारतीय चैनल को दिए साक्षात्कार में खंडन किया था। राफेल विवाद एक ऑफसेट पार्टनर के रूप में एक निजी पार्टी के चयन के कारण भी सवालों को आकर्षित करता है – जिसके पास इस संबंध में किसी भी योग्यता की कमी है, सिवाय प्रधानमंत्री के स्पष्ट निकटता के।
मीडिया पर कब्जा: मीडिया के कुछ वर्गों की दासता हो गई है जो किसी भी आलोचना को आसानी से दबा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष कितने ही निर्दोष क्यों न हों। यदि कोई चैनल आलोचना करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, उसके परिसरों पर छापेमारी की जाती है या आपत्तिजनक पत्रकारों को रहस्यमय तरीके से विश्राम पर जाने के लिए कह दिया जाता है या सीधे हटा दिया जाता है।
संस्थाओं का कमजोर होना: संसद इस सरकार के लिए एक असुविधा है जो कानूनों और अध्यादेशों द्वारा शासन करना पसंद करती है। प्रधानमंत्री शायद ही कभी संसद में उपस्थित होते हैं और जब वह ऐसा करते हैं तो यह एक विधायी एजेंडा तैयार करने या सदन के पटल पर उठाए गए सवालों के जवाब देने के बजाय चुनावी भाषण देने के लिए अधिक होता है। वादा किए गए लोकपाल को इतनी चतुराई से भुला दिया गया है कि एक नाराज सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई का निर्देश देना पड़ता है। एक दुस्साहसी मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद अपने खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लेता है और कोई भी पलक नहीं झपकाता है। प्रतिगामी और अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से बेहिसाब धन लाने के दौरान चुनावी पारदर्शिता का वादा किया जाता है। सीबीआई विश्वसनीयता की लड़ाई के घेरे में है। सूची चलती जाती है।
सबसे बड़ी विफलता नफरत की खेती: दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर लक्षित हमलों में तेज वृद्धि हुई है। जो बात इन हमलों को विशिष्ट बनाती है, वह है हमलावरों के लिए राज्य का समर्थन जब मंत्री उन्हें माला पहनाते हैं या सम्मानपूर्वक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। समर्थन का संदेश किसी पर खोया नहीं है। वास्तव में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाला एकमात्र सुसंगत धागा भारत के एक निश्चित वर्ग का अन्य हिस्सा रहा है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री का अनुसरण करने का आशीर्वाद मिलता है, उनमें केवल एक और बात समान होती है। वे खुले तौर पर सांप्रदायिक और अपमानजनक हैं। लगभग मानो उन्हें आधिकारिक मंजूरी मिल गई हो।
कश्मीर का कुप्रबंधन: यह सरकार एक खराब सोची-समझी नीति के माध्यम से कश्मीरी लोगों को शेष भारत से अलग-थलग करने का श्रेय पाने की हकदार है। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग जिले में उपचुनाव नहीं हो सके और तनावपूर्ण स्थिति के कारण देरी करनी पड़ी। आठ महीने के लंबे कर्फ्यू ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि भाजपा के कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में शहीद हुए हमारे सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि (72%) हुई थी। कश्मीर का अत्यंत अयोग्य प्रबंधन अपने आप में एक अध्ययन के योग्य है।
एक कठोर आधार और नागरिकों को निजता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का असफल प्रयास: महीनों तक इस सरकार ने नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। इसने निगरानी के लिए तर्क दिया और गोपनीयता को एक ‘अभिजात्यवादी चिंता’ करार दिया। समानांतर में यह समझाने के लिए संघर्ष किया गया कि उसने रेलवे टिकट से लेकर स्कूल में प्रवेश तक सभी संभावित सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने का आदेश क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट को अंततः कदम उठाना पड़ा और परियोजना के दबंग डिजाइनों को गंभीर रूप से कम करना पड़ा।
कटाव एशिया में भारत के प्रभाव का: मालदीव जैसा एक छोटा द्वीप राष्ट्र भारत को खारिज करने में आत्मविश्वास महसूस करता है, श्रीलंका के रूप में चीन के साथ जुड़ने के बारे में नेपाल के पास कोई बाध्यता नहीं है। पांच साल पहले तक, भारत ने उपमहाद्वीप में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लिया था और इन देशों के भीतर मामलों को हल करने के लिए आवाज उठाई थी। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देने के अलावा, किसी भी सुसंगत उद्देश्यों की कमी के कारण विदेश नीति के कारण प्रभाव कम हो गया है।
नौकरियां: जब सरकार को जीडीपी की गणना के लिए कार्यप्रणाली को संशोधित करना पड़ता है ताकि इसकी संख्या कृत्रिम रूप से अधिक दिखाई दे, जब अभूतपूर्व पैमाने पर पूंजी की उड़ान होती है, जब कंपनियां बाहरी उधारदाताओं को वित्त संचालन के लिए बदल देती हैं, तो आप जानते हैं कि सरकार नौकरियां पैदा करने में विफल रही है। विडंबना यह है कि जब प्रधानमंत्री 2013 में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने इन्हीं मुद्दों को हल करने का वादा किया था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें इस हद तक बढ़ा दिया है कि नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। प्रधानमंत्री अक्सर विरासत के मुद्दों पर बात करना पसंद करते हैं। सच तो यह है कि उनकी विरासत उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनने जा रही है।
सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह समाज के हाशिये पर और गरीब तबके के लोगों के सामूहिक टीकाकरण के मुद्दे को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से संबोधित करती है।
