चुनावी नतीजे और संघ का एजेंडा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक हिंदू शासक द्वारा शासित स्वतंत्र और सम्प्रभु जम्मू और कश्मीर की उस समय वकालत की थी जब यह संभावना दिख रही थी कि यह प्रांत पाकिस्तान में चला जाएगा। भारत ने 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी की घोषणा की, उस रात जम्मू में खूब पटाखे छूटे थे- यह जश्न भारत की आज़ादी का नहीं था बल्कि राजा हरि सिंह के मातहत जम्मू और कश्मीर की आजादी को मनाने के लिए था। ‘‘महाराजा समर्थक संगठनों जैसे हिंदू राज्य सभा और आरएसएस ने महाराजा के ध्वज के साथ शहर की सड़कों को ऐसे बैनरों से पाट दिया जो हरि सिंह के ‘महाराजाधिराज जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत आदि’ की मुनादी कर रहे थे। ये बैनर स्वतंत्र जम्मू और कश्मीर का जश्न मना रहे थे और आरएसएस इस भावना के प्रदर्शन में सबसे आगे था’’ (वेद भसीन, वरिष्ठ पत्रकार, ग्रेटर कश्मीर)। दिलचस्प यह रहा कि सत्ता हस्तांतरण के बाद जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आपात प्रशासक के रूप में यहां बैठा दिया गया, तब आरएसएस और महाराजा समर्थक ताकतों ने शहर में फहराया हुआ भारतीय तिरंगा फाड़ डाला और उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने इसे फहराया था। ‘‘शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में जनता की चुनी हुई सरकार बनने के बाद जब छात्रसंघ ने प्रिंस आॅफ वेल्स काॅलेज पर भारत और नेशनल काॅन्फ्रेन्स का झंडा फहराया, तो उसे आरएसएस के समर्थकों ने अगली सुबह फाड़ दिया और छात्रसंघ के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया’’ (वेद भसीन तब छात्रसंघ के पदाधिकारी हुआ करते थे)। 

आरएसएस के एजेंडे में जम्मू और कश्मीर कितना अहम था, इसका पता इस तथ्य से लगता है कि जब भारत सरकार ने राजा हरि सिंह पर विलय के लिए दबाव बनाया था, तब भी संघ ने ही इस मामले में वल्लभभाई पटेल से मध्यस्थता की थी, जो खुद कश्मीर को ‘‘मुस्लिम पड़ोस से घिरा हिंदू राज्य’’ मानते थे। इस मध्यस्थता का नतीजा रहा कि 18 अक्टूबर, 1947 को आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को विशेष विमान से श्रीनगर भेजा गया ताकि वे महाराजा को भारत में विलय के लिए राज़ी कर सकें। 

इस घटना के दो सप्ताह बाद 6 नवंबर, 1947 के ‘‘आॅर्गनाइज़र’’ के अंक में सत्यानंद शास्त्री के नाम से ‘‘इम्पाॅर्टेन्स आॅफ कश्मीर’’ शीर्षक से जो संपादकीय प्रकाशित हुआ, वह इस बात का सबूत था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ‘‘हिंदू राष्ट्र’’ की परिकल्पना में कश्मीर एक ऐसा रिसता हुआ नासूर है जो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल जब कभी हिंदू राष्ट्र की परियोजना का राजनीतिक अनावरण होगा, उसका सबसे पहला निशाना कश्मीर ही होगा। फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ‘‘आॅर्गनाइज़र’’ के 9 नवंबर, 2014 के अंक में यानी जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले 67 साल पुराने इस संपादकीय को दोबारा प्रकाशित किया गया। इतना ही नहीं, ‘‘आॅर्गनाइज़र’’ के नवंबर-दिसंबर, 2014 के अंकों को उठाकर देखें तो जान पाएंगे कि ‘‘इतिहास के पन्नों से’’ नामक स्तम्भ में बार-बार 1947 में कश्मीर पर छपी सामग्री को दोबारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें एक बलराज मधोक का लेख भी है। 

आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की परियोजना में कश्मीर की ऐतिहासिक अहमियत को गिनाने की वजह आज बिल्कुल साफ है। उसका सदियों पुराना नासूर अब पक कर फूट चुका है जिसका मवाद झारखंड से लेकर आगरा-अलीगढ़ तक मुसलसल बह रहा है। जरूरत है कि धर्मांतरण, बहुप्रचारित ‘‘घर वापसी’’ और हिंदू राष्ट्र की दक्षिणपंथी परियोजना को जम्मू और कश्मीर में खड़े होकर देखा जाए। फिलहाल तो खबर यही है कि जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में 2002 में जिस भारतीय जनता पार्टी की महज एक सीट थी, वह 2008 में 11 से होते हुए अब बढ़ते-बढ़ते 25 पर पहुंच गई है। अहम सवाल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सरकार बनाती है या नहीं। न भी बने तो क्या, उसका काम वहां एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ रहा है इतना तय है। हमें लगातार टीवी चैनलों से बताया जा रहा है कि भाजपा मिशन 44+ के एजेंडे से चूक गई; नरेंद्र मोदी की घाटी में हुई रैली बेकार रही; भाजपा का घाटी और लद्दाख में खराब प्रदर्शन रहा; और इस तरह हमें दिलासा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी-आरएसएस-भाजपा का अगर कोई शैतानी एजेंडा था भी, तो उसकी हवा निकल गई है। दरअसल हुआ इसका उलटा है। भाजपा ने संघ के बुनियादी एजेंडे के मुताबिक ‘जम्मू और कश्मीर’ को ‘जम्मू बनाम कश्मीर’ में बांट दिया है। ध्यान रहे कि भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं- 23 फीसदी। इसके बाद 22.6 फीसदी के साथ पीडीपी दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा वोट जो भाजपा को आए हैं, अधिकतर जम्मू क्षेत्र से हैं जहां हिंदू रहते हैं। मुस्लिम बहुल घाटी ने भाजपा को खारिज किया है। क्या इसमें कुछ भी अस्वाभाविक लगता है? कतई नहीं! 

दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद से नरेंद्र मोदी का एजेंडा दरअसल यही तो था। वे मुस्लिम वोटों की चाहत में बार-बार कश्मीर नहीं जा रहे थे। उनका एजेंडा हिंदू वोटों को दृढ़ करना था। क्यों? इसका जवाब जानने के लिए एक बार फिर ‘‘आॅर्गनाइज़र’’ को देखते हैं जिसके ताज़ा अंक में 8 जनवरी, 1948 को छपा प्रो. बलराज मधोक का एक वक्तव्य दोबारा प्रकाशित किया गया है। प्रजा परिषद, जम्मू के तत्कालीन सचिव मधोक कहते हैं, ‘‘…यह स्पष्ट है कि कश्मीर के संदर्भ में इकलौता आशाजनक और निर्भरता योग्य कारक हिंदू बहुल आबादी वाला जम्मू है। यह कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच एकमात्र संपर्क सूत्र है। इसके लोगों का हिंदुस्तान के साथ महज आर्थिक नहीं बल्कि कहीं व्यापक रिश्ता रहा है…।’’ इसके लोग कौन हैं, इस बारे में कश्मीर के इकलौते समाधान का जिक्र करते हुए प्रो. मधोक आगे लिखते हैं, ‘‘…इस कठिन परिस्थिति का एकमात्र समाधान यह है कि जम्मू के डोगरा लोगों में इस भावना का संचार किया जाए कि वे अपनी धरती पर अपनी ही नियति के स्वामी हैं, ताकि हालिया राजनीतिक और सैन्य झटकों के कारण उनके भीतर जो पस्तहिम्मती पैदा हुई है उसे दूर किया जा सके।’’ संघ के किसी भी नेता का कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज कश्मीर पर उठाकर देख लें, सिर्फ और सिर्फ जम्मू व उसके निवासियों की बात की गई है। कहीं भी 480 वर्ष लंबे मुस्लिम शासन (1339-1819) और यहां की आबादी में मुस्लिम बहुसंख्यकों का ज़िक्र नहीं है। वजह साफ है। जिस तरह वे समूचे भारत के लिए मुस्लिमों को बाहरी मानते हैं, बिलकुल यही बात यहां भी लागू होती है। फर्क बस रणनीति का है।

देश भर में धर्मांतरण को लेकर पिछले दिनों जिस किस्म का हल्ला मचा है, जैसे बयान आए हैं, आगरा में 200 मुसलमानों की जिस तरह ‘‘घर वापसी’’ की गई है और धर्म जागरण समिति के बारे में जो नई सूचनाएं आई हैं, वे इस मायने में कश्मीर के बरक्स ‘‘सामान्य’’ कही जा सकती हैं क्योंकि बाकी जगहों पर आबादी में बहुसंख्यक मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हिंदू बहुसंख्यक के बीच अल्पसंख्यकों की ‘‘घर वापसी’’ का एजेंडा तो आसानी से लागू किया जा सकता है/थोपा जा सकता है, लेकिन जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों, वहां यह रणनीति काम नहीं कर सकती। इस बात को संघ आरंभ से ही समझता रहा है, इसीलिए उसने कभी भी जम्मू-कश्मीर की अपनी परियोजना में मुसलमानों का ज़िक्र नहीं किया। इस राज्य में संघ की पहली शाखा जम्मू में 1942 में खुली थी। तब से लेकर अब तक ‘‘जम्मू के डोगरा लोगों में इस भावना का संचार’’ किया जा रहा था कि ‘‘वे अपनी धरती पर अपनी ही नियति के स्वामी हैं’’। दिसंबर 2014 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद यह चरण पूरा हो चुका है। अब आगे क्या होगा?

बलराज मधोक अपने उक्त वक्तव्य में (8 जनवरी 1948, आॅर्गनाइज़र) कहते हैं कि जम्मू की जनता में अपनी धरती पर अपनी नियति का स्वामी होने की भावना जगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ‘‘जम्मू प्रांत को लद्दाख के साथ मिलाकर एक स्वायत्त प्रशासकीय इकाई बना दिया जाए। यह सबसे समझदारी भरा और लोकतांत्रिक फैसला होगा क्योंकि जम्मू प्रांत और लद्दाख के लोग हर परिस्थिति में हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहने के लिए संकल्पित हैं। ऐसा जब हो जाएगा, तब जम्मू के लोग प्रजा परिषद के माध्यम से उस अनिवार्य संकल्प को विकसित कर सकेंगे जिसकी मदद से लुटेरों को मार भगाया जाएगा और अपनी धरती के एक-एक इंच को मुक्त कराया जा सकेगा।’’ 

इसका अर्थ यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर को लेकर संघ की आरंभिक योजना का पहला चरण 25 सीटों के साथ अब चूंकि पूरा हो चुका है, इसलिए राज्य को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का दूसरा चरण अब शुरू होगा। विडंबना यह है कि यह चरण संघ के मुताबिक ‘‘समझदारी भरा और लोकतांत्रिक’’ होगा। इस चरण के पूरा होने के बाद तीसरा चरण ‘‘लुटेरों को मार भगाने’’ और ‘‘अपनी धरती का एक-एक इंच मुक्त कराने’’ का तीसरा चरण आएगा जिसके लिए जम्मू-लद्दाख की ‘‘अपनी जनता’’ में संकल्प जगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठन भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व में करेंगे। बलराज मधोक के वक्तव्य में सिर्फ एक तब्दीली करने की ज़रूरत है- ‘‘प्रजा परिषद’’ की जगह ‘‘आरएसएस’’ को रख दीजिए।

यह देखना दिलचस्प है कि अकेले 2014 में दो बड़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं। पहली घटना केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के साथ कब्ज़ा है और दूसरी घटना जम्मू के वोटों के आधार पर उसे विधानसभ चुनाव में मिली 25 सीटें हैं। दोनों घटनाएं सतह पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दिखाती हैं- राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हिंदू के प्रतिनिधित्व को और राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यक हिंदू के प्रतिनिधित्व को। चूंकि यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों ही जगहों पर हिंदुओं को लोकतांत्रिक पद्धति से हासिल हुआ है, इसका मतलब यह कि मई 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ हिंदू ‘‘कनसाॅलिडेशन’’ आज दिसंबर 2014 में अपनी सबसे संकटग्रस्त ‘‘टेरिटरी’’ यानी जम्मू और कश्मीर में भी कामयाब हो चुका है। जम्मू और कश्मीर में सरकार किसी की भी बने, वहां का जनादेश हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाएगा। भाजपा में फैले जश्न का यही सबब है।