हम, राजस्थान के नागरिक, यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इस राज्य में विरोध करते है। भारत बिकाऊ नहीं है।।!!
हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, भारत के उन किसानों के साथ खड़े हैं जो कृषि में कॉर्पोरेट हस्तक्षेप के खिलाफ़ चार साल से लगातार विरोध कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने, कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए है। वर्तमान सरकार सहित लगातार अमेरिकी सरकारों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत को अपने कृषि बाज़ार खोलने चाहिए और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत से कृषि को “बाहर” नहीं रखा जा सकता। हमारा मानना है कि ये चर्चाएँ न केवल कृषि बल्कि पशुपालकों के लिए भी मौत की घंटी होंगी। टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटने के बाद भारत को अमेरिकी डेयरी निर्यात में उछाल आएगा, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह डेयरी और ऊन उत्पादन सहित मवेशियों और पशुधन उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। इसी तरह, आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का और इथेनॉल पर भारत के आयात प्रतिबंध को हटाने का दबाव है, जिससे अमेरिका को अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। हम इस बात से नाराज हैं कि इस तरह के सौदे पहले से ही कमजोर भारतीय कपास किसानों को और भी बदतर स्थिति में डाल देंगे। चल रही व्यापार वार्ता अमेरिका से सस्ते खाद्य और वाणिज्यिक फसलों को भारत में डंप करने की एक जानबूझकर की गई चाल है, जिससे बाजार में भारी गिरावट आएगी और राजस्थान भी प्रभावित होगा।
अमेरिका के साथ भारत की मिलीभगत – राष्ट्रीय हितों का समर्पण
हम राज्य सरकारों या संसद को विश्वास में लिए बिना इन व्यापार वार्ताओं को आयोजित करने में भारत सरकार की मिलीभगत पर आपत्ति करते हैं। इस तरह के समझौते अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित नहीं करते हैं। जबकि चीन, कनाडा, मैक्सिको आदि जैसे देशों ने ट्रम्प टैरिफ का कड़ा विरोध किया है और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं, भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को त्यागने का विकल्प चुना है। कृषि पर प्रभाव के अलावा, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स उत्पादन तक के क्षेत्रों में एमएसएमई के हितों पर भी असर पड़ने वाला है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।
फिलिस्तीनियों के चल रहे नरसंहार में जेडी वेंस की भूमिका
फिलिस्तीन के नरसंहार में जेडी वेंस की भूमिका हम वेंस की राजस्थान और भारत की यात्रा पर भी आपत्ति जताते हैं, क्योंकि वे गाजा में आक्रमण, बमबारी, विस्थापन, भुखमरी और नरसंहार के पिछले 18 महीनों के दौरान इजरायल को बिना शर्त समर्थन के प्रबल समर्थक रहे हैं। जब वे जयपुर पहुंचे, तो गाजा एक घिनौने नरसंहार के 563वें दिन से गुजर रहा था। इजरायल जानबूझकर गाजा में अकाल की स्थिति पैदा कर रहा है, अस्पतालों को नष्ट कर रहा है, मानवीय सहायता के किसी भी प्रवेश को रोक रहा है और यहां तक कि जल विलवणीकरण संयंत्रों को भी निशाना बना रहा है। इजरायल के प्रमुख सहयोगी, समर्थक, वित्तपोषक और हथियार आपूर्तिकर्ता (संयुक्त राज्य अमेरिका) के उपराष्ट्रपति के रूप में, वेंस इन युद्ध अपराधों में पूरी तरह से शामिल हैं। हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि इजरायल पर अमेरिका का रुख दुनिया भर में अमेरिकी आतंकवाद और युद्ध अपराधों के लंबे इतिहास का प्रतीक है और उसे कायम रखता है। पिछले 75 वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, कंबोडिया, चिली, कांगो, क्यूबा, अल साल्वाडोर, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, इराक, इराक, कोरिया, लाओस, लीबिया, निकारागुआ, सीरिया, यूक्रेन, वियतनाम, यमन, यूगोस्लाविया, सिर्फ 20 लक्षित देशों का उल्लेख करने के लिए आक्रमण किया है, बमबारी की है या उन्हें अस्थिर किया है। इनमें से कई देशों (चिली, कांगो, ईरान और निकारागुआ सहित) में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें थीं, इससे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें अमेरिकी हितों या अमेरिकी व्यापार के हितों के लिए गिरा दिया। इसके बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के अग्रवाहक रूप में पेश करने की कोशिश करता है। हम भारतीय इससे बेहतर जानते हैं, धन्यवाद!!
वैंस और उनके विचार अमेरिकी लोकतंत्र के लिए भी खतरा हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान, अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया है। वैध निवासियों और यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी नागरिकों को भी बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ़्तार करके निर्वासित किया गया है। इससे भारतीय छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है और उनका भविष्य अंधकारमय है। वेंस उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस नाइंसाफी का नेतृत्व किया। उन्होंने अदालतों के न्यायाधिकार को चुनौती देने की हद तक कदम उठाया। वे अमेरिकी जनता और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं। जिस तरह से भारतीय अप्रवासियों को, जिनके कागजात संदिग्ध थे, सबसे अमानवीय परिस्थितियों में बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर निर्वासित किया गया – वह अमेरिकी प्रशासन की नज़र में भारतीय नागरिकों के प्रति घोर अनादर को दर्शाता है। वेंस ने “नॉर्मलाइज़ इंडियन हेट” जैसे सन्देश के ट्विटर अकाउंट को भी बहाल कर दिया, जो पहले से ही ध्रुवीकृत भारत में दरारों को और गहरा करने में भूमिका निभाता है।
देश का भविष्य हम भारतीयों के हाथों में हैं और हम ही हमारी नीति तय करेंगे, आपके दखल की ज़रूरत नहीं !
अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन
तारा सिंह सिद्धू , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान (AIKS)
डॉ. संजय माधव , राज्य सह सचिव
पीयुसीएल
कविता श्रीवास्तव, अध्यक्ष
भंवर मेघवंशी, राज्य अध्यक्ष, राजस्थान
प्रेम किशन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष
अनंत भटनागर, राज्य सचिव, राजस्थान
मजदुर किसान शक्ति संगठन
निखिल डे
शंकर सिंह
समन्वय समिति महिला कामगार औरतें (सीटू)
सुमित्रा चोपड़ा, राज्य संयोजक
सुनीता चतुर्वेदी , राज्य सचिव
भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ (NFIW)
निशा सिद्धू, राष्ट्रीय सचिव
डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ( डीवाईएफआई )
रितांश आज़ाद, जिला सचिव
एकीकृत अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए)
कुसुम साईवाल , राज्य उप अध्यक्ष
भारतीय छात्रसंघ (SFI)
युवराज कसवा, संयुक्त सचिव
भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन (National Federation of Indian Women)
मीनाक्षी बिन्दोरिया, कार्यकारी राज्य अध्यक्ष, राजस्थान
एवं
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
संपर्क: कविता श्रीवास्तव ( 9351562965 ) , संजय माधव ( 9680872502 )
