Junputh
? फिलहाल, सभी प्रमुख देश इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि बुरे नतीजों के लिए दोषारोपण किसी पर न हो, हालांकि उनकी ऊर्जा अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने पर होनी चाहिए- एक ऐसा परिणाम जो किसी भी स्तर पर सभी के लिए स्वीकार्य हो।
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मंगलवार 9 नवंबर को पीपीसीबीसी ने सर्रे में आयोजित अपनी मासिक बैठक में एक संकल्प पारित करते हुए नवलखा को तुरंत रिहा करने की मांग की और उनके साथ एकजुटता दर्शायी।
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ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज़्म को 2021 ग्लोबल प्लुरलिज़्म अवार्ड के लिए 70 देशों से 500 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकित व्यक्ति कठोर समीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हैं और बहुलवाद से संबंधित अनुशासनों की स्वतंत्र विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा चुने जाते हैं।
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इन मौतों और घटनाक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संज्ञान लिया है। इनकी समीक्षा संयुक्त राष्ट्र के पांच विशेष दूतों (रेपोर्तार) ने की है। इन हत्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में लंबित हैं।
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वरिष्ठ पत्रकार ए के लारी ने कहा कि सदियों से भारतीय समाज मेल-जोल से रहने का हामी रहा है। हमने पूरी दुनिया को सिखाया है कि विभिन्नता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आज दुनिया भर में पत्रकारिता के आयाम बदले हैं, हमारा मुल्क भी उससे प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके यह सोच लेना कि सभी पत्रकार सरकार की सोच के साथ हैं ठीक नहीं है।
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एसकेएम की मांग है कि आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को कोई वीआईपी सुविधा न मिले – अजय मिश्रा जहां भी जाएंगे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार के रूप में,उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा: एसकेएम
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यूरो-मॉनिटर डेटा के पूर्वानुमान के अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत सन 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार था। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में शहरी और ग्रामीण घरों में 53% बच्चों ने चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स जैसे नमकीन पैकेज्ड फूड का सेवन किया, 56% बच्चों ने चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे मीठे पैकेज्ड फूड का सेवन किया और 49% बच्चों ने चीनी-मीठे पैकेज्ड पेय का सेवन किया- सप्ताह में औसतन दो बार से अधिक।
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर प्रकाशित मसौदा दस्तावेज पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यावरणवादियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं।
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किसान महापंचायत में आज हजारों किसानों की भागीदारी देखी गई। पूरे मैदान में भारी बारिश के कारण 17 अक्टूबर को एक नियोजित पंचायत आयोजित नहीं की जा सकी और उसे स्थगित करना पड़ा था। कई एसकेएम नेताओं ने महापंचायत में भाग लिया और किसानों को दिल्ली मोर्चा में आने का आह्वान किया।
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राहुल गांधी के साथ मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 15 जून 2015 को मदनपुर गांव में आयोजित उनकी चौपाल में ग्राम सभाओं के संघर्ष के साथ खड़े होने के उनके पहले के वायदे की याद दिलाते हुए न्यायसंगत भूमिका की मांग की।
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