Junputh
किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …
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दिल्ली के बॉर्डरों पर रैदास के असंख्य बेगमपुरा उग आए हैं। बस इस बेगमपुरा में एक चीज़ की कमी खलती है- किताबों की। सिंघु पर कुछ लोगों ने मिल कर भगत सिंह लाइब्रेरी बना दी है, जहां लोग बैठकर पढ़ते हैं। एक-दो किताबों की दुकानें भी अस्थाई डेरे में शामिल हो गई हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगा.
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वाम विचार किस तरह पक्षपोषण करने वाले दिलफरेब तमाशों को अंजाम देता रहा है, अमेरिका की घटना के तुरंत बाद दुनिया भर में आयी प्रतिक्रियाओं को देखने से समझ में आता है।
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वार्ता समाप्त होने के तुरंत बाद किसान नेता डॉ. सुनीलम ने जनपथ से फोन पर बातचीत में कहा कि इस वार्ता को भी सरकार ने ही विफल किया है, किसानों ने नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा।
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दारापुरी ने कहा कि पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रदेश में किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं व किसान नेताओं का लगातार जारी उत्पीड़न और प्रदेश में सामान्य लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक लोकतंत्र के लिए अशुभ है और सरकार को इससे पीछे हटना चाहिए।
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तारीख पर तारीख की रणनीति न तो सिख दक्षिणपंथियों को समझ आ रही है, न वाम धड़ों को। इससे आंदोलन के भीतर बेचैनी है। यह बेचैनी आज की वार्ता के बाद क्या शक्ल लेगी, कहना मुश्किल है।
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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को आंदोलन कर रहे किसानों से विरोध मार्च को शांतिपूर्ण रखने की अपील की और जोर देकर कहा कि सरकार कल एक प्रस्ताव को लेकर आशान्वित है.
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किसान आंदोलन भी धीरे-धीरे समाज की सहानुभूति अर्जित करता जा रहा है। जहां एक ओर पंजाब के गांव-गांव से बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक इस आंदोलन से जुड गए हैं वहीं देश-विदेश के लाखों युवा अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर इन किसानों के साथ जुड़ते जा रहे हैं।
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जिस किसान आंदोलन को मोदी सरकार और उनके पूंजीपति मितरों ने हल्के में लिया था अब उसकी गहराई और गंभीरता उनकी नींद उड़ा चुकी है।
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